सरकारी कर्मचारियों के: 9 दिसंबर 2025 – अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी, तो आपका फोन हर दिन बजता होगा। “भाई, 8th Pay Commission कब आ रहा है?” “सैलरी में कितना इजाफा होगा?” ये सवाल अब सिर्फ गलियारों में नहीं, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप्स और फैमिली चैट्स में भी गूंज रहे हैं। और ताजा खबरों से लगता है – खुशखबरी का संकेत मिल गया है!
हाल ही में संसद के विंटर सेशन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8th Pay Commission के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी है। ये कोई छोटी बात नहीं। जनवरी 2025 में कमीशन का ऐलान हुआ था, और अब नवंबर 2025 तक ToR अप्रूव हो चुका है। मतलब, प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। कर्मचारी यूनियंस की मांगों के बीच ये अपडेट एक बड़ी राहत है। आइए, डिटेल में देखें कि ये “नया संकेत” क्या है और आपके लिए क्या मतलब रखता है।
सरकारी कर्मचारियों के: 8th Pay Commission का बैकग्राउंड: क्यों है इतना इंतजार?
7th Pay Commission 2016 में लागू हुआ था, जिसने सैलरी में 14% की बढ़ोतरी की थी। लेकिन महंगाई, इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस के बीच 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लग रहा है कि अब वक्त आ गया है नई रिव्यू का।
- कमीशन का फॉर्मेशन: जनवरी 2025 में घोषणा हुई।
- ToR अप्रूवल: अक्टूबर-नवंबर 2025 में कैबिनेट ने हरी झंडी दी। इसमें आर्थिक स्थिति, फिस्कल प्रूडेंस, पेंशन स्कीम्स और राज्य सरकारों पर असर जैसे पॉइंट्स शामिल हैं।
- रिपोर्ट सबमिशन: अगले 18 महीनों में (मिड-2027 तक)।
- इम्प्लीमेंटेशन: ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
ये ToR अप्रूवल एक “नया संकेत” है क्योंकि इससे पहले डिले की अफवाहें थीं। अब यूनियंस प्रोटेस्ट की धमकी दे रही हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया – प्रोसेस ऑन ट्रैक है।
खुशखबरी का कोर: सैलरी हाइक और फिटमेंट फैक्टर
सबसे बड़ा सवाल – कितना इजाफा होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8th Pay Commission 30-34% तक सैलरी हाइक ला सकता है। ये फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करेगा, जो 1.83 से 2.46 तक हो सकता है।
- फिटमेंट फैक्टर क्या है? ये एक मल्टीप्लायर है जो बेसिक पे को बढ़ाता है। 7th CPC में ये 2.57 था। अगर 2.86 हो गया (जैसा कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं), तो मिनिमम बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है!
| लेवल (7th CPC) | करंट बेसिक पे (₹) | एक्सपेक्टेड हाइक (30%) | न्यू बेसिक पे (₹) |
|---|---|---|---|
| लेवल 1 | 18,000 | 5,400 | 23,400 |
| लेवल 6 | 35,400 | 10,620 | 46,020 |
| लेवल 10 | 56,100 | 16,830 | 72,930 |
| लेवल 14 | 1,44,200 | 43,260 | 1,87,460 |
(नोट: ये अनुमानित आंकड़े हैं। फाइनल रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा।)
DA मर्जर पर सेंटर का स्टैंड: अफवाहें खत्म, लेकिन उम्मीद बाकी
कर्मचारी यूनियंस 50% DA को बेसिक पे में मर्ज करने की मांग कर रही हैं, ताकि महंगाई से राहत मिले। लेकिन संसद में MoS फाइनेंस पंकज चौधरी ने साफ कहा – “फिलहाल कोई DA मर्जर प्लान पर विचार नहीं।” DA हर 6 महीने में रिवाइज होता है, इन्फ्लेशन के हिसाब से।
फिर भी, 8th CPC में DA को न्यू बेसिक पे पर रीकैलकुलेट करने का प्रावधान होगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से राहत देगा। HRA, TA जैसे अलाउंस भी अपडेट होंगे।
पेंशनर्स के लिए क्या?
65 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा – न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़ सकती है। OPS (ओल्ड पेंशन स्कीम) की डिमांड भी जोर पकड़ रही है, लेकिन अभी NPS ही चलेगा।
क्या होगा नेक्स्ट? टाइमलाइन और एडवाइस
- इंटरिम रिपोर्ट: 2026 की शुरुआत में आ सकती है।
- फाइनल इम्प्लीमेंटेशन: 2027 तक, लेकिन 2026 से स्टेज्ड रोलआउट पॉसिबल।
- प्रोटेस्ट्स: यूनियंस 1 दिसंबर 2025 को संसद में ToR पर सवाल उठाएंगी।
आपकी एडवाइस: अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें। 8th Pay Commission कैलकुलेटर ऑनलाइन यूज करें (जैसे cleartax.in पर)। और हां, ये इंतजार का फल मीठा होगा – बस थोड़ा और सब्र रखें!
क्या आपको लगता है 30% हाइक काफी है? कमेंट्स में बताएं। और अपडेट्स के लिए फॉलो करें!
